इलेक्ट्रिक गाड़ी पर सरकार दे रही है 1.5 लाख का डिस्काउंट जानिए पूरी जानकारी ……..

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के लिए सरकारी योजनाएँ: एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर कदम

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की हैं। ये योजनाएँ न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता और सुलभ बनाती हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हैं। इस ब्लॉग में हम भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकारी योजनाओं, उनके फायदों, और EV को अपनाने में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे।

FAME योजना (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles)

क्या है FAME योजना?

FAME (फेम) का उद्देश्य EV के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। यह योजना 2015 में शुरू हुई और अब इसका दूसरा चरण FAME-II चल रहा है।

मुख्य विशेषताएँ:

सब्सिडी:

इलेक्ट्रिक कार, बाइक और बसों की खरीद पर सब्सिडी मिलती है।

दोपहिया EV पर ₹15,000 प्रति kWh तक की सब्सिडी।

चारपहिया वाहनों पर ₹1.5 लाख तक की छूट।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:

देशभर में पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए फंडिंग।

प्रमुख शहरों में फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं।

लक्ष्य:

2030 तक EV का उपयोग बढ़ाकर कुल वाहनों का 30% करना।

राज्यों की EV नीतियाँ

भारत के विभिन्न राज्य अपनी EV नीतियाँ लागू कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं:

दिल्ली EV पॉलिसी:

EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ।

₹30,000 तक की सब्सिडी दोपहिया वाहनों पर।

महाराष्ट्र EV पॉलिसी:

₹1 लाख तक की सब्सिडी चारपहिया EV पर।

चार्जिंग स्टेशनों के लिए सब्सिडी।

तमिलनाडु और गुजरात:

EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को टैक्स में छूट।

उपभोक्ताओं को खरीद पर प्रोत्साहन।

बैटरी स्वैपिंग नीति

क्या है बैटरी स्वैपिंग?

बैटरी स्वैपिंग में EV की डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज बैटरी से बदला जाता है। यह प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक है।

सरकार का योगदान:

बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग।

बैटरी के अलग से किराये का मॉडल तैयार करना।

फायदे:

चार्जिंग का समय बचता है।

EV की शुरुआती लागत कम होती है।

GST में कटौती

सरकार ने EV पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। साथ ही, EV चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर भी केवल 5% GST लगाया गया है।

आयकर छूट (Section 80EEB)

क्या है Section 80EEB?

यदि आप EV खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो आप ₹1.5 लाख तक का आयकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रावधान EV को किफायती बनाने में मदद करता है।

EV चार्जिंग के लिए सोलर का उपयोग

सरकार ने सोलर एनर्जी के साथ EV चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

सोलर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पर सब्सिडी।

सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए टैक्स छूट।

सरकारी योजनाओं का EV उद्योग पर प्रभाव

EV की बिक्री में वृद्धि:

2023 में EV की बिक्री में 60% की वृद्धि हुई।

2025 तक हर तीसरा दोपहिया वाहन EV होगा।

लोकप्रियता:

कम कीमत और बढ़ती चार्जिंग सुविधाओं के कारण EV का आकर्षण बढ़ा है।

नौकरी के अवसर:

EV मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में रोजगार के नए अवसर।

EV खरीदने पर ध्यान देने योग्य बातें

सब्सिडी की जानकारी लें:

खरीदने से पहले राज्य और केंद्र सरकार की सब्सिडी को समझें।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखें:

अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता देखें।

रेंज और बैटरी क्षमता पर ध्यान दें:

अपने दैनिक उपयोग के अनुसार EV का चयन करें।

निष्कर्ष

सरकारी योजनाएँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सब्सिडी, टैक्स में छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के कारण EV अब आम आदमी की पहुंच में आ गए हैं। EV न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि यह लंबी अवधि में सस्ते और टिकाऊ भी साबित हो रहे हैं।

क्या आप EV खरीदने की योजना बना रहे हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी राय साझा करें!